October 7, 2022

Bihar News : एक से आठवीं तक के निजी विद्यालयों पे लगेंगे ताले ,संचालन के लिए नये निर्देश जारी

प्रखर दुबे की रिपोर्ट

प्रखर दुबे की रिपोर्ट

Patna: बिहार में अब पहली से आठवीं तक के कोई भी निजी प्रारंभिक विद्यालय बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। सरकार से प्रस्वीकृति लेने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को पांच माह की समयावधि दी है। 31 दिसम्बर 2021 के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना प्रस्वीकृति के नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही जिन विद्यालयों को संचालन की प्रस्वीकृति पूर्व में सरकार से ऑफलाइन माध्यम से मिली हुई है, उनके लिए भी सख्ती की गयी है। ऐसे स्कूलों को अपने सारे डाक्यूमेंट सरकार के वेबपोर्टल पर आनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके लिए इन स्कूलों को दो माह का समय दिया गया है। 

शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को निजी प्रारंभिक स्कूलों के संचालन को लेकर निर्देश जारी किये हैं। गौरतलब है कि बिहार समेत देशभर में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिकार कानून 2009 लागू है। इसको लेकर बिहार में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011 प्रभावी है। अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं अधिनियम 2011 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से सरकार की प्रस्वीकृति प्राप्त करनी है।

प्रारंभिक निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत दी जानी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति निजी स्कूलों के आवेदन पर उसका स्थल जांच कर देखती है कि बच्चों के लिए उक्त शैक्षिक संस्थान में तमाम तरह की माकूल सुविधाये उपलब्ध हैं या नहीं। 

ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर जमा करने होंगे कागज़ात

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 22 जुलाई को ही विभाग द्वारा विकसित ई-संबंधन पोर्टल को लांच किया था। प्रस्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी एवं सुमन बनाने के लिए यह व्यवस्था हुई है। संचालन की चाह रखने वाले निजी स्कूलों को सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आनलाइन ही आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर में e-sambandhan या edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा।

30 सितंबर तक अपलोड करने होंगे ज़रूरी कागज़ात

प्रस्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करने हेतु इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है ।30 सितंबर तक अपलोड करने के बाद ही विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जांच की जायेगी एवं उसके बाद प्रस्वीकृति पत्र दिया जायेगा।कागज़ात से लेकर जाँच की प्रकिया 31 दिसम्बर तक पूर्ण हो जानी चाहिए ,जिसके बाद उन्हें क्यु आर को दिया जा सके।

लंबित आवेदनों की भी सुनवाई ऑनलाइन ही होगी

लंबित आवेदनों को लेकर भी बात स्पष्ट करते हुए शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विलंबित आवेदनों की भी सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से ही हो सकेगी अगर होनी होगी तो अन्यथा किसी प्रकार से ऑफलाइन माध्यम का उपयोग नहीं होगा।

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