October 4, 2022

PM Kisan Latest Updates: पीएम किसान के लाखों लाभार्थियों का डेटा पेंडिंग, जानें कब आएगी अप्रैल-जुलाई की किस्त

PM Kisan 11th Installment Latest Updates : पीएम किसान (PM Kisan) की 11वीं किस्त का इंतजार कुछ लंबा ही होता जा रहा है। एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीच यह किस्त आती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजान के अंतर्गत 12 करोड़ 56 लाख से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को इस बार यह किस्त जल्दी आने के उम्मीद थी, लेकिन ई-केवाईसी की रफ्तार सुस्त होने की वजह से अभी इसमें और देरी लग सकती है। बता दें ई-केवाईसी के लिए अंतिम तिथि 31 मई है।

पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए 14 मई 2022 तक के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 87 लाख 26 हजार 923 किसानों के डेटा रिसीव हुए हैं। इनमें से पहले लेवल पर 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 224 किसानों का डेटा वैलिडेट हो चुका है। इनमें से  2 करोड़ 01 लाख 232 किसानों का डेटा पीएफएमएस को भेजा जा चुका है, जिनमें से 2 करोड़ 62 लाख 27 हजार 191 किसानों का डेटा स्वीकार किया गया है। 17 लाख 78 हजार 562 किसानों का डेटा अभी पेंडिंग है। 

अगर बिहार की बात करें तो यहां के 87 लाख 65 हजार 205 किसानों के डेटा पोर्टल को रिसीव हुए हैं और इनमें से 85 लाख 72 हजार 852 किसानों के डेटा पहले लेवल पर वैलिडेट हो चुके हैं।  पीएफएमएस को भेजे गए 84 लाख 91 हजार 775 में से 84 लाख 41 हजार 181किसानों का डेटा एक्सेप्ट किए गए हैं। 2 लाख 38 हजार 675 अभी भी पेंडिंग है।

बता दें पीएम किसान सम्मान निधि के तह केंद्र सरकार हर साल 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार 10 किस्तें जारी कर चुकी है और 11वीं की 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को इंतजार है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। किसानों को e-KYC करना होगा।

कब आएगी 11वीं किस्त 

इस योजना के तहत हर वित्त वर्ष में मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में देती है। हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है।

जहां तक अगली किस्त की बात है तो यह बहुत जल्द आपके खाते में होगी। क्योंकि राज्य सरकारों ने RFT साइन कर दिया है। इसके बाद FTO जेनरेट होगा। बता दें पीएमम किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था और यह एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था।

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