Union Budget 2024 : नए कर सुधारों पर वेतनभोगी वर्ग का गुस्सा
Union Budget 2024 : हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक खुले पत्र में, नितेश जैन नामक एक नागरिक ने वेतनभोगी वर्ग के प्रति सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। नितेश जैन, जो एंजेल वन के लीड आर्किटेक्ट हैं, ने लिंक्डइन पर अपने पोस्ट में लिखा कि सरकार जिम्मेदार और भविष्य की योजना बनाने वाले वेतनभोगी वर्ग को दंडित कर रही है। वेतनभोगी वर्ग ने पहले ही नौकरी खोने या परिवार के प्रमुख कमाने वाले की मृत्यु के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में अपना भरोसा खो दिया है।
पत्र में बताया गया है कि राजनीतिक जटिलताओं को समझते हुए अमीर किसानों पर कर न लगाने के कारण वेतनभोगी वर्ग को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। नितेश जैन का कहना है कि शायद यह इसलिए है क्योंकि वेतनभोगी वर्ग राजमार्गों, रेलवे ट्रैक्स, या प्रमुख स्थलों को अवरुद्ध करके विरोध नहीं करता है।
लघु अवधि पूंजीगत लाभ (STCG) में हुए परिवर्तनों को स्वीकारते हुए, पत्र में लंबी अवधि पूंजीगत लाभ (LTCG) में किए गए बदलावों पर कड़ी आलोचना की गई है, जो भविष्य की वित्तीय योजना को गंभीर रूप से प्रभावित करता है—एक ऐसा क्षेत्र जहां सरकार कोई सहायता नहीं करती है।
संपत्ति लेन-देन में अनुक्रमण (indexation) को हटाने पर भी कड़ा विरोध जताया गया है, जिसे नितेश जैन काले धन के लेन-देन को प्रोत्साहित करने वाला कदम मानते हैं—जो 2016 के विमुद्रीकरण के उद्देश्यों के विपरीत है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वेतनभोगी वर्ग के पास काला धन नहीं है जिससे वे इस परिवर्तन का लाभ उठा सकें।
नितेश जैन ने सरकार से करदाताओं के लिए जीवन को आसान बनाने की अपील की है। उनका कहना है, “कम से कम करदाताओं के लिए जीवन को आसान बनाएं। उच्च कर चुकाने के बावजूद बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना और सरकारी सेवाओं के लिए रिश्वत देना निराशाजनक है।” पत्र के अंत में, वेतनभोगी वर्ग की लचीलापन और इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को स्वीकार किया गया है, लेकिन मौजूदा कर व्यवस्था के तहत अपने वित्तीय भविष्य का प्रबंधन करने में बढ़ती कठिनाई पर जोर दिया गया है।https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7221718560258056194/
salaried_class और #income_tax_2024 के टैग के साथ, यह पत्र वेतनभोगी जनता के बीच व्यापक भावना को दर्शाता है, जो सरकार से अपनी कर नीतियों पर पुनर्विचार करने और मेहनती करदाताओं के लिए एक अधिक न्यायसंगत और सहायक ढाँचा प्रदान करने का आग्रह करता है
