पपीते की खेती पर सरकार दे रही 45 हजार, घर बैठे अप्लाई कर आप भी उठा सकते हैं फायदा

Papaya Farming Subsidy : हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी. भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेको योजनाएं चलाई है. वहीं अगर बात करे राज्य सरकार की तो अपने यहां खेती (Agriculture News Today) को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीम चला रहे है.

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (Papaya Farming Subsidy)

ऐसे ही बिहार सरकार किसानों को पपीते की खेती पर भारी भरकम सब्सिडी देती है. बिहार में लोगों को पपीते की खेती के लिए सरकार 75 फीसदी तक की सब्सिडी देती है. बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पपीता की खेती के लिए किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है.

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60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्च

बिहार सरकार ने इसके लिए खेती की इकाई लागत 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है. यानी सरकार किसानों को 45,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है. यानी आपको हर हेक्टेयर में पपीता की खेती करने के लिए सिर्फ 15 हजार रुपये अपनी ओर से लगाने होंगे.

ठंड के बाद शुरू होगी पपीते की खेती

पपीते की खेती को लेकर किसानों को प्रशिक्षित (Daily Agriculture News) किए जाने के साथ-साथ इसकी लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान भी सरकार देगी। ठंड का मौसम पपीते की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। इस लिए ठंड के बाद इसकी खेती प्रारंभ होगी।

उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पपीता सभी पोषक तत्वों से पूरी तरह से युक्त होगा। कई प्रकार के हाइब्रिड पपीते में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, लेकिन शोध संस्थान (Bihar Government Subsidy) के बीज से जो पपीते के फल लगेंगे वह पूरी तरह पोषक से युक्त होगा। विभाग द्वारा किसानों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर खेती की शुरुआत की जाएगी।

कैसे करें आवेदन (Papaya Farming Subsidy)

सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसान अधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर कर पाते हैं तो आप उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं.

सरकार अनुदान के साथ-साथ किसानों को पपीते की खेती (Agriculture News Hindi) में मदद करेगी. पपीते की खेती को लेकर किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ-सात सरकार उनकी मदद कर रही है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके.